Toll Tax Rule: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल पर दोपहिया वाहनों को पहले की तरह पूरी तरह से छूट मिलती रहेगी। गडकरी के बयान से उन लाखों दोपहिया वाहन चालकों को राहत मिली है जो रोज़ाना टोल प्लाज़ा से गुजरते हैं।
दरअसल, जब कोई ग्राहक नया दोपहिया वाहन खरीदता है, तभी वाहन की कीमत में ही एक बार का टोल टैक्स शामिल कर लिया जाता है। ऐसे में अलग से टोल वसूलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) पर चलने वाले दोपहिया वाहनों से टोल नहीं लिया जाता। यह सुविधा सिर्फ दोपहिया तक ही सीमित है, चार पहिया या उससे अधिक श्रेणी के वाहनों से टोल वसूला जाता है।
गडकरी का नया ऐलान: वार्षिक टोल पास योजना
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में टोल भुगतान को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत वाहन मालिक 3000 रुपये में एक वार्षिक पास प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी मदद से वे 200 बार टोल प्लाजा पार कर सकेंगे। यह योजना फिलहाल NHAI और पूर्वोत्तर राज्यों के टोल प्लाज़ा पर लागू होगी, लेकिन राज्य राजमार्गों पर यह मान्य नहीं होगी।
इस योजना के अंतर्गत एक वाहन मालिक 3000 रुपये का वार्षिक पास खरीद सकता है, जिसकी मदद से वह 200 बार टोल प्लाज़ा पार कर सकेगा। यह सुविधा फिलहाल केवल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और पूर्वोत्तर राज्यों (NE) के टोल प्लाज़ा पर ही लागू होगी। राज्य राजमार्गों (State Highways) पर स्थित टोल बूथ पर यह पास मान्य नहीं होगा।
इस योजना के लाभ
गडकरी ने बताया कि यह योजना 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाज़ा से जुड़े विवादों और परेशानी को कम करेगी। इससे टोल भुगतान एकल और किफायती हो जाएगा। इसके अलावा, प्रतीक्षा समय में कमी, भीड़भाड़ में राहत और टोल प्लाज़ा पर होने वाले विवादों में कमी आएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लाखों निजी वाहन चालकों को तेज़, सुगम और परेशानी-मुक्त यात्रा का अनुभव मिल सके। यह पहल डिजिटल इंडिया और स्मार्ट ट्रैवल सिस्टम की ओर एक और बड़ा कदम मानी जा रही है।
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